PM SVAMITVA SCHEME 2024।प्रधान मंत्री स्वामित्व योजना 2024

पीएम स्वामित्व योजना 2023 के अंतर्गत ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर लाभार्थियों की सभी समस्याओं की जानकारी का उल्लेख रहेगा और साथ ही आप इस पोर्टल पर आप अपना ऑनलाइन भूमि से संबंधित सारी जानकारी देख सकते हैं। इस योजना के तहत उम्मीदवारों को अपना पूरा मालिकाना हक़ मिलेगा। और प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड भी दिए जायेंगे। जिससे की भ्र्ष्टाचार, फर्जीवाड़े कार्य में कमी आएगी और जिसकी भूमि होगी उसपर उसी का हक़ रहेगा।यदि आपकी भूमि पर कोई जबरन मालिकाना हक़ जताता है तो उसका विवरण पहले से ही सरकार के पास मौजूद होगा। पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले एक लाख से अधिक लाभार्थियों को मालिकाना हक़ देने का फैसला लिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कोरोनावायरस महामारी के बीच में देश में फैली हजारों ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया जिसके बाद पीएम स्वामित्व योजना 2023 की शुरुआत कर दी गई गयी, आपको बता दें 24 अप्रैल का दिन ‘पंचायती राज दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।जमींन के मालिक को उनका वास्तविक हक़ देने के लिए व् भूमि के कारण से रोज-रोज आये दिन अलग-अलग घटनाएं सामने आती है। जिससे की होने वाले भ्र्ष्टाचार में बढ़ोतरी होती है लेकिन योजना के शुरू होने से इन सभी प्रकार के फर्जीवाड़ों में कमी आने की आशंका जताई जा रही है।पहले वर्ष में PM Swamitva Yojana के तहत 10 जिलों को चुना गया है-मुरैना, श्योपुर, सागर, शहडोल, खरगोन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा और डिंडोरी। अगले कुछ वर्षों में और जिलों का भी चयन किया जायेगा। जिसमे सरकार द्वारा सर्वेक्षण कराया जायेगा और सर्वेक्षण पूरा होने के बाद लाभार्थियों को लाभ मिल सकेगा।

PM SVAMITVA SCHEME 2024 OVERVIEW

स्वामित्व योजना से मिलने वाले लाभ-

1. जमीन से जुड़े होने वाले सभी भ्र्ष्टाचार को रोकने में सहायक है।
2. PM SVAMITVA SCHEME 2024 के तहत अब किसी भी उम्मीदवार को अपने भूमि से जुड़े दस्तावेज के लिए किसी भी पटवारी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी,लगभग सभी काम डिजिटल माध्यम से किये जायेंगे।
3. PM SVAMITVA SCHEME के तहत राजस्व विभाग देश के सभी गांवों की जमीन का रिकॉर्ड एकत्रित करेगा।
4. PM SVAMITVA SCHEME 2024 के तहत अब ग्राम पंचायत में आने वाले सभी किसानो को लोन की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जाएगी।
5. प्रधान मंत्री स्वामित्व योजना में आधुनिक तकनीक(ड्रोन) के माध्यम से पुरे भूमि के विवरण का उपलब्ध कराया जायेगा।
6. SVAMITVA में गांवों का गहन सर्वेक्षण किया जाएगा और बेहतर तकनीक से गांव के क्षेत्रों का मानचित्रण किया जाएगा।
7. प्रधान मंत्री स्वामित्व योजना के तहत, सरकारी अधिकारियों द्वारा भूमि मालिकों को SVAMITVA संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
8. देश भर में ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के सीमांकन के लिए ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक और सतत संचालन संदर्भ स्टेशन (CORS) का उपयोग किया जाएगा।
9. इस योजना को देश की केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषण किया गया जाता है और परियोजना के पायलट चरण के लिए 79.65 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं।
10. स्वामित्व सम्पति कार्ड मिलने से जमीन पर होने वाले सभी प्रकार के विवाद खत्म होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।
11. योजना के अस्तित्व में आने के बाद ग्रामीण इलाके में रहने वाले व्यक्ति अपने खेतों के माध्यम से बैंक से ऋण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
12.  योजना की शुरुआत देश के 6 राज्य के गाँवों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा में मेपिंग की शुरुआत कर दी गयी है साथ ही 2024 तक इसे सारे राज्यों में पूर्ण रूप से शुरू कर दिया जायेगा।

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SVAMITVA योजना के बारे में-

1. SVAMITVA का full form है  Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas.
2. प्रधान मंत्री स्वामित्व योजना के तहत, सरकारी अधिकारियों द्वारा भूस्वामियों को SVAMITVA संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
3. उन्नत तकनीक का ड्रोन का उपयोग करने वाले क्षेत्रों की मैपिंग धीरे-धीरे 4 सालों तक की अवधि के लिए की जाएगी,यह प्रक्रिया 2020 में शुरू होकर 2024 में समाप्त होगी।
4. उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत सबसे अधिक ग्राम सर्वेक्षण करने वाला राज्य बन गया है, जिसने सितंबर 2023 तक 74000 से अधिक गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।
5. इस योजना की खास बात यह है कि इसके लिए गांव में रहने वाले लोगों को संपत्ति कार्ड बनवाने के लिए इस योजना के तहत आवेदन करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे-जैसे सरकार द्वारा ग्रामीण भारत में सर्वे और मैपिंग का काम चल रहा है वैसे वैसे लोगों को उनकी जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड मिल रहा है।
6. देश के लाभार्थियों के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि जिन लोगों के पास पहले से ही उनके संपत्ति के कागजात हैं, उन लोगों को तुरंत अपने कागजात की फोटो कॉपी जमा करनी होगी। जबकि जिनके पास जमीन के कागजात नहीं हैं, उन्हें सरकार घिरौनी नाम का एक दस्तावेज दे रही है।
7. दोस्तों आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस योजना के तहत सरकार लोगों को कई बड़े लाभ देने की तैयारी कर रही है। जमीन अपने नाम होने से लोग इसे आसानी से बेच या खरीद सकेंगे और बैंक से कर्ज लेना भी आसान होगा। वर्ष 2021 से 2025 तक इस योजना के तहत 6.62 लाख गांवों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।
8. ड्रोन से मैपिंग के दौरान गांवों की सीमा में आने वाली हर संपत्ति का डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक राजस्व प्रखंड की सीमा भी तय की जाएगी।यानी कि कौन सा घर कितने एरिया में है, यह उन्नत ड्रोन तकनीक से सटीक मापा जा सकता है। गांव के हर घर का प्रॉपर्टी कार्ड राज्य सरकार द्वारा बनाई जायेंगी।